भूमि घोटालों पर गरमाई राजनीति, वाल्मीकिनगर विधायक ने सीएम को लिखा पत्र, कार्रवाई के निर्देश

बगहा। वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र में भूमि संबंधी मामलों में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। वाल्मीकि नगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर क्षेत्र के पांचों प्रखंडों में भूमि से जुड़े अवैध कार्यों की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से मुलाकात कर पूरे मामले से अवगत कराया और दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में आरोप लगाया है कि क्षेत्र के विभिन्न अंचलों में अंचल अधिकारी (सीओ), राजस्व अधिकारी (आरओ) तथा कुछ अन्य राजस्व कर्मियों की कथित मिलीभगत से भूमि संबंधी अनियमितताएं लगातार बढ़ रही हैं। उनका कहना है कि आए दिन ऐसे मामले सामने आ रहे हैं, जिनमें जमीन के दाखिल-खारिज, सीमांकन, जमाबंदी सुधार और स्वामित्व विवादों में नियमों की अनदेखी की जा रही है। इससे आम नागरिकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि जब पीड़ित लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए जनता दरबार, लोक शिकायत निवारण केंद्र अथवा अन्य सरकारी शिविरों में आवेदन देते हैं, तो कई मामलों में उन आवेदनों को अंचल एवं राजस्व स्तर पर निपटाने के बजाय जानबूझकर डीसीएलआर, बगहा अनुमंडल के कार्यालय में स्थानांतरित कर दिया जाता है। विधायक का आरोप है कि इससे मामलों के निष्पादन में अनावश्यक देरी होती है और लोग लंबे समय तक न्याय की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि प्रक्रिया लंबी खिंचने के कारण कई पीड़ित अंततः रिश्वत देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं, कुछ मामलों में लोगों की जमीन पर अवैध कब्जे और भूमि हड़पने की शिकायतें भी सामने आई हैं। विधायक ने इसे एक सुनियोजित रणनीति बताते हुए कहा है कि मामलों को उलझाकर रखने से पीड़ितों को समय पर न्याय नहीं मिल पाता। सुरेंद्र प्रसाद ने मुख्यमंत्री को भेजे गए पत्र में यह भी चेतावनी दी है कि भूमि विवादों और प्रशासनिक उदासीनता के कारण क्षेत्र के लोगों में भारी आक्रोश व्याप्त है। यदि समय रहते प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई तो कानून-व्यवस्था की स्थिति प्रभावित हो सकती है।
सूत्रों के अनुसार, मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री स्तर पर इस शिकायत को संज्ञान में लिया गया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भी आरोपों पर गंभीर रुख अपनाते हुए संबंधित अधिकारियों की कार्यशैली की समीक्षा की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि डीसीएलआर, बगहा के प्रदर्शन और लंबित मामलों की रिपोर्ट के आधार पर समीक्षा कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश विभागीय सचिव को दिए गए हैं।
अब क्षेत्र की जनता की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है। यदि आरोपों की पुष्टि होती है तो भूमि प्रशासन से जुड़े कई अधिकारियों पर कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।