विशेष रिपोर्ट : नई दिशा डिजिटल न्यूज
किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन की टीम पूरे जिले में सक्रिय रूप से कर रही है निगरानी।
जहां भी आपूर्ति व्यवस्था में कमी पाई जा रही है, उसे तत्काल दुरुस्त किया जा रहा है।
जिले में एलपीजी आपूर्ति को लेकर प्रशासन अब पूरी तरह एक्शन मोड में आ गया है। अपर समाहर्ता-सह-जिला आपूर्ति पदाधिकारी श्री अनिल कुमार सिन्हा ने स्पष्ट किया कि गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की किल्लत या अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जारी है।
उन्होंने बताया कि कल ही जिला पदाधिकारी द्वारा मझौलिया स्थित एक गैस एजेंसी का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पदाधिकारी ने तत्काल एसडीएम बेतिया सदर को एजेंसी प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि प्रशासन की टीम पूरे जिले में सक्रिय रूप से निगरानी कर रही है और जहां भी आपूर्ति व्यवस्था में कमी पाई जा रही है, उसे तत्काल दुरुस्त किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एलपीजी बैकलॉग तेजी से कम हो रहा है, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है।
हालांकि, अब भी कुछ शिकायतें मिल रही हैं कि नंबर लगाने के बावजूद उपभोक्ताओं को समय पर गैस नहीं मिल रही है। इस पर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए इसे गंभीरता से लिया है और त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है।
उन्होंने बताया कि एलपीजी आपूर्ति व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करने के लिए 11 अप्रैल से पूरे जिले में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी मिलने पर सीधे एफआईआर दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
अपर समाहर्ता ने जानकारी दी कि वर्तमान में जिले में 22,160 एलपीजी सिलेंडरों का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। वहीं बीते दिन 11,971 सिलेंडरों की सफल डिलीवरी की गई, जिससे आपूर्ति व्यवस्था और मजबूत हुई है।
उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। आज प्राप्त 36 शिकायतों को संबंधित अनुमंडल पदाधिकारियों को भेज दिया गया है, ताकि शीघ्र निष्पादन हो सके।
उन्होंने जिलेवासियों से अपील की गई है कि वे किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें। एलपीजी से जुड़ी किसी भी समस्या के लिए जिला कंट्रोल रूम के नंबर 06254-247002 एवं 06254-247003 पर संपर्क कर शिकायत दर्ज कर सकते हैं। प्रशासन द्वारा सभी शिकायतों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा।