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बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के बगहा अंचल में भूमि एवं राजस्व कार्यों को लेकर प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। नई व्यवस्था के तहत अब दाखिल-खारिज, आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे जरूरी कामों में देरी नहीं होगी और लंबित मामलों का तेजी से निष्पादन सुनिश्चित किया जाएगा।
क्या है पूरा मामला?
बगहा-2 अंचल कार्यालय में नए प्रभारी अंचल अधिकारी (CO) बृज बिहारी प्रसाद ने पदभार संभालते ही राजस्व कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पाया कि दाखिल-खारिज (Mutation) और विभिन्न प्रमाण पत्रों के कई आवेदन लंबित हैं।
इसके बाद उन्होंने साफ निर्देश दिया कि:
सभी लंबित मामलों का जल्द निपटारा किया जाए,
आम जनता के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही न हो,
कार्यालय की कार्यप्रणाली को तेज और पारदर्शी बनाया जाए,
किन-किन सेवाओं पर रहेगा विशेष जोर?
अंचल अधिकारी ने जिन प्रमुख कार्यों को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है, वे हैं—
1. भूमि से जुड़े कार्य
दाखिल-खारिज (Mutation)
जमीन का सुधार (Correction)
भूमि विवादों का निपटारा
2. प्रमाण पत्र संबंधित सेवाएं
आय प्रमाण पत्र
जाति प्रमाण पत्र
निवास प्रमाण पत्र
इन सभी सेवाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने का आदेश दिया गया है।
क्यों जरूरी हुआ यह फैसला?
बगहा क्षेत्र में लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं कि:
दाखिल-खारिज के मामले महीनों तक लंबित रहते हैं
प्रमाण पत्र बनवाने में अनावश्यक देरी होती है
लोगों को बार-बार अंचल कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ते हैं
इन्हीं समस्याओं को खत्म करने के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है।
अधिकारियों और कर्मचारियों को क्या निर्देश?
प्रभारी अंचल अधिकारी ने सभी राजस्व कर्मियों को निर्देशित किया कि:
समयबद्ध कार्य निष्पादन अनिवार्य रूप से किया जाए
लंबित फाइलों को प्राथमिकता देकर निपटाया जाए
कार्य में पारदर्शिता बनी रहे
किसी भी तरह की लापरवाही पर कार्रवाई की जाएगी
आम जनता के साथ सहयोगपूर्ण व्यवहार रखा जाए
कार्यप्रणाली में क्या बदलाव होगा?
इस निर्णय के बाद अंचल कार्यालय में कामकाज की गति बढ़ेगी।
फाइलों को लंबित रखने की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी
आवेदन प्रक्रिया को तेज किया जाएगा
जिम्मेदारी तय होगी, जिससे अधिकारी जवाबदेह बनेंगे
आम लोगों को क्या फायदा?
इस फैसले से आम जनता को सीधे तौर पर राहत मिलेगी—
प्रमाण पत्र समय पर मिलेंगे
जमीन से जुड़े कार्यों में देरी कम होगी
सरकारी दफ्तरों के चक्कर घटेंगे
भ्रष्टाचार और बिचौलियों पर अंकुश लगेगा
सरकारी योजनाओं का लाभ जल्दी मिल सकेगा
राज्य स्तर पर भी सरकार प्रमाण पत्रों और राजस्व सेवाओं को पारदर्शी बनाने पर जोर दे रही है। हाल के दिनों में प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया को सख्त और व्यवस्थित किया गया है, ताकि फर्जीवाड़ा रोका जा सके और सही लोगों तक लाभ पहुंचे।
बगहा अंचल में राजस्व कार्यों को लेकर लिया गया यह फैसला प्रशासनिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। यदि अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों का सख्ती से पालन किया गया, तो आने वाले समय में भूमि और प्रमाण पत्र से जुड़े कार्य तेज, पारदर्शी और जनहितकारी बनेंगे।
यह पहल न केवल आम लोगों की परेशानी कम करेगी, बल्कि प्रशासनिक व्यवस्था में विश्वास भी मजबूत करेगी।