न्यायालय के आदेश पर गरीबसाही में अतिक्रमण हटाया, वादी को दिलाया गया कब्जा

बगहा। व्यवहार न्यायालय, बगहा के आदेश के अनुपालन में रविवार को बथवरिया थाना क्षेत्र के गरीबसाही गांव में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। यह अभियान बगहा-एक के राजस्व अधिकारी विकास कुमार की निगरानी में पुलिस बल और राजस्व कर्मियों की मौजूदगी में चलाया गया। कार्रवाई के दौरान संबंधित भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराते हुए वादी को कब्जा दिलाने की प्रक्रिया पूरी की गई। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार यह कार्रवाई इजराय वाद संख्या 01/2023, फुलेसरी देवी बनाम राघव यादव एवं अन्य मामले में की गई। न्यायालय द्वारा वादी के पक्ष में डिक्री पारित किए जाने के बाद भूमि पर दखल-दहानी सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया था। इसी के आलोक में अनुमंडल पदाधिकारी, बगहा के आदेश पर राजस्व अधिकारी विकास कुमार को दंडाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया था। निर्धारित कार्यक्रम के तहत रविवार को प्रशासनिक टीम पुलिस बल के साथ गांव पहुंची। मौके पर पहुंचने के बाद अधिकारियों ने न्यायालय के आदेश और निर्धारित कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए कार्रवाई शुरू कराई। अतिक्रमित भूमि पर बने अवरोधों और कब्जे को जेसीबी मशीन की सहायता से हटाया गया। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के कर्मी भी मौजूद रहे और भूमि की पहचान तथा सीमांकन संबंधी कार्यों में सहयोग किया। अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी। प्रशासन की सतर्कता और स्थानीय लोगों के सहयोग से पूरी कार्रवाई शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। अधिकारियों ने बताया कि न्यायालय के निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए भूमि को अतिक्रमणमुक्त कराया गया तथा वादी के वैधानिक अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की गई। राजस्व अधिकारी विकास कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश के अनुपालन में यह कार्रवाई की गई है और संबंधित भूमि पर वादी को विधिसम्मत कब्जा दिला दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य न्यायालय के आदेशों को प्रभावी ढंग से लागू करना तथा भूमि विवादों का विधिसम्मत समाधान सुनिश्चित करना है।
प्रशासनिक अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सरकारी अथवा निजी भूमि पर अवैध कब्जे के मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है। ऐसे मामलों में न्यायालय अथवा सक्षम प्राधिकार के निर्देश प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों ने कहा कि कानून के शासन को कायम रखने तथा भूमि संबंधी विवादों के निष्पक्ष निस्तारण के लिए प्रशासन आगे भी इसी तरह सक्रिय भूमिका निभाता रहेगा।