बगहा। सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता बढ़ाने, उपलब्ध संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने और लंबित कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से शिक्षा विभाग ने समीक्षा प्रक्रिया को और सशक्त बनाने की पहल की है। इसी कड़ी में शुक्रवार को बगहा अनुमंडल की मासिक समीक्षा बैठक डीएम एकेडमी, बगहा में आयोजित की गई, जिसमें विद्यालयों के संचालन से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में अनुमंडल क्षेत्र के सभी सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक शामिल हुए।
इसके अलावा संबंधित प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, कनीय लेखा सहायक, बिहार शिक्षा परियोजना एवं बीएसईआईडीसी के कार्यपालक अभियंता सहित शिक्षा विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विद्यालयों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और परिणामोन्मुख बनाने पर जोर दिया।
समीक्षा बैठक के दौरान विभाग द्वारा निर्धारित एजेंडों पर बिंदुवार चर्चा की गई। इसमें विद्यालयों में नियमित पठन-पाठन, विद्यार्थियों की उपस्थिति, आधारभूत सुविधाओं की उपलब्धता, भवन निर्माण एवं मरम्मत कार्य, प्रयोगशालाओं और पुस्तकालयों की स्थिति, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन, वित्तीय प्रबंधन तथा अन्य प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। अधिकारियों ने आवश्यक सुधारात्मक कदम उठाने के निर्देश भी दिए।
बैठक में इस बात पर विशेष बल दिया गया कि विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और प्रभावी उपयोग किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का बेहतर वातावरण मिल सके। साथ ही लंबित योजनाओं और विकास कार्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के लिए संबंधित अधिकारियों और विद्यालय प्रधानों को जिम्मेदारी के साथ कार्य करने को कहा गया।
जिला शिक्षा पदाधिकारी राजन कुमार द्वारा जारी निर्देश के अनुसार सभी विद्यालय प्रधानों को निर्धारित एजेंडा के अनुरूप पूरी तैयारी के साथ बैठक में शामिल होने और आवश्यक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि समीक्षा बैठकों का उद्देश्य केवल प्रगति का आकलन करना नहीं, बल्कि समस्याओं की पहचान कर उनका त्वरित समाधान सुनिश्चित करना भी है।
शिक्षा विभाग ने संबंधित अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने पर भी जोर दिया है, ताकि विद्यालयों से प्राप्त प्रतिवेदनों के आधार पर आवश्यक प्रशासनिक और विकासात्मक कार्रवाई समय पर की जा सके। विभाग का मानना है कि नियमित समीक्षा और जवाबदेही की व्यवस्था से सरकारी विद्यालयों की शैक्षणिक गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार आएगा।गौरतलब है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी का यह आदेश 29 जुलाई 2026 को जारी किया गया था।
इसके तहत अनुमंडलवार मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं, जिससे विद्यालयों की कार्यप्रणाली की लगातार निगरानी हो सके और शिक्षा व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह एवं छात्र-केंद्रित बनाया जा सके।
