बगहा। नगर परिषद क्षेत्र के वार्ड संख्या 6 से 10 तक मंगलवार को सरकार के निर्देश पर जनसमस्या समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लेकर अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन अधिकारियों को सौंपे। पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, पीसीसी सड़क, नाली निर्माण और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़े मामलों की सबसे अधिक शिकायतें और आवेदन प्राप्त हुए।
शिविर का मुख्य उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर त्वरित समाधान करना और उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर उपलब्ध कराना था। शिविर में पहुंचे लोगों ने अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष विस्तार से रखीं और जल्द कार्रवाई की मांग की। कई आवेदनों की प्रारंभिक जांच मौके पर ही कर दी गई, जबकि जिन मामलों में विस्तृत जांच की आवश्यकता थी, उन्हें संबंधित विभागों को भेज दिया गया। नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी सरोज कुमार बैठा ने वार्ड संख्या 6 से 10 तक लगाए गए सभी शिविरों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों और कर्मियों को निर्देश दिया कि प्रत्येक आवेदन का समयबद्ध, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निष्पादन सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि शिविर में प्राप्त अधिकांश आवेदनों के निष्पादन का प्रयास मौके पर ही किया गया है। शेष लंबित मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों एवं कर्मियों के पास जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी आवेदनों की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी, ताकि किसी भी पात्र व्यक्ति को अनावश्यक रूप से इंतजार न करना पड़े। उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कार्य में अनावश्यक विलंब पाया गया तो संबंधित अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
नगर परिषद प्रशासन का कहना है कि जनसमस्या समाधान शिविर लोगों और प्रशासन के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम बन रहा है। ऐसे शिविरों के जरिए नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर लगाने से राहत मिल रही है और उनकी समस्याओं का समाधान वार्ड स्तर पर ही किया जा रहा है। प्रशासन ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में भी इस तरह के शिविर नियमित रूप से आयोजित किए जाएंगे, ताकि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं और नागरिक सुविधाओं का लाभ समय पर मिल सके।