तीन माह से वेतन भुगतान बाधित, नियोजित शिक्षकों में बढ़ रहा आक्रोश

बगहा। राज्य सरकार से वेतन प्राप्त करने वाले नियोजित शिक्षकों का पिछले तीन माह से वेतन भुगतान बाधित रहने के कारण शिक्षकों में भारी नाराजगी और असंतोष व्याप्त है। लगातार वेतन नहीं मिलने से हजारों शिक्षक एवं उनके परिवार आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्ट निर्देश जारी है कि प्रत्येक माह की पहली तारीख को सभी शिक्षकों और कर्मियों के वेतन भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, इसके बावजूद तीन माह से वेतन लंबित है। यह बातें सेवापूर्व प्रशिक्षित शिक्षक संघ, बिहार के कार्यवाहक प्रदेश अध्यक्ष सह प्रदेश मीडिया प्रभारी एवं पश्चिम चंपारण जिला महासचिव सह मीडिया प्रभारी विनोद उपाध्याय ने कही हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षकों द्वारा वेतन भुगतान में हो रही देरी के संबंध में जानकारी मांगे जाने पर ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर केवल “आवंटन नहीं है” का जवाब दिया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विभागीय स्तर पर यह चर्चा भी है कि सीएफएमएस (CFMS) प्रणाली लागू होने के कारण भुगतान प्रक्रिया प्रभावित हुई है। लेकिन अब तक शिक्षा विभाग, वित्त विभाग अथवा संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
श्री उपाध्याय ने कहा कि यदि समस्या आवंटन की है तो सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि आवंटन कब तक उपलब्ध कराया जाएगा। यदि सीएफएमएस प्रणाली में तकनीकी अड़चन है तो इसकी जानकारी सार्वजनिक की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षकों को केवल अनुमान और अफवाहों के भरोसे छोड़ देना उचित नहीं है। उन्होंने बताया कि तीन माह से वेतन नहीं मिलने के कारण शिक्षकों को बैंक ऋण की किस्त, बच्चों की पढ़ाई, चिकित्सा खर्च, मकान किराया और घरेलू आवश्यकताओं के निर्वहन में गंभीर कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। इसके बावजूद जिम्मेदार अधिकारी मौन बने हुए हैं। श्री उपाध्याय ने सरकार से मांग की कि वेतन भुगतान में हो रही देरी के वास्तविक कारणों को सार्वजनिक किया जाए तथा लंबित वेतन का भुगतान अविलंब सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि जब विभाग स्वयं प्रत्येक माह की पहली तारीख को वेतन भुगतान सुनिश्चित करने का निर्देश देता है, तब तीन माह तक वेतन लंबित रहना प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर प्रश्न खड़ा करता है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से मीडिया के माध्यम से स्थिति स्पष्ट करने और भुगतान की निश्चित समयसीमा घोषित करने की मांग की।