राजस्व मामलों में देरी पर डीएम सख्त, लंबित प्रकरणों के त्वरित निष्पादन का निर्देश

बेतिया, पश्चिमी चंपारण। जिले में राजस्व विभाग की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनोन्मुखी बनाने के उद्देश्य से जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह ने समाहरणालय सभागार में विभागीय योजनाओं एवं लंबित मामलों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में राजस्व विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं, सेवाओं और न्यायालयीन मामलों की अद्यतन स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। समीक्षा के दौरान ई-म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी, आधार सीडिंग, अभियान बसेरा-2, अतिक्रमित सरकारी भूमि, अंचल कार्यालयों में प्राप्त जन शिकायतों, जन शिकायत पोर्टल, मुख्यमंत्री ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, जिला पदाधिकारी की जनसुनवाई में प्राप्त मामलों तथा न्यायालय से संबंधित लंबित प्रकरणों की स्थिति का आकलन किया गया। इसके अलावा सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) और अन्य विभागों से जुड़े भूमि हस्तांतरण प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। जिला पदाधिकारी ने स्पष्ट कहा कि राजस्व विभाग से जुड़े अधिकांश कार्य आम लोगों के अधिकारों, भूमि संबंधी समस्याओं और सरकारी सेवाओं से सीधे जुड़े होते हैं। ऐसे में इन मामलों के निष्पादन में किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनावश्यक देरी स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने सभी अधिकारियों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। बैठक में विशेष रूप से ई-म्यूटेशन, परिमार्जन, ई-मापी और आधार सीडिंग से जुड़े लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाने पर जोर दिया गया। डीएम ने कहा कि तकनीक आधारित सेवाओं का उद्देश्य आम नागरिकों को त्वरित और पारदर्शी सुविधा उपलब्ध कराना है। इसलिए इन सेवाओं से संबंधित लंबित आवेदनों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित किया जाए।अभियान बसेरा-2 के अंतर्गत पात्र लाभुकों को समय पर लाभ पहुंचाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। वहीं सरकारी भूमि पर अतिक्रमण के मामलों में तेजी लाने और अतिक्रमित भूमि को चिह्नित कर नियमानुसार कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया गया। जन शिकायतों के निवारण को लेकर जिला पदाधिकारी ने अधिकारियों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि जनता की शिकायतों का त्वरित और संतोषजनक समाधान प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ई-कम्प्लायंस डैशबोर्ड, जन शिकायत पोर्टल और न्यायालय से संबंधित मामलों की नियमित मॉनिटरिंग कर समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित करने पर भी बल दिया गया। डीएम ने कहा कि सभी अधिकारी एवं कर्मी अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी जवाबदेही, पारदर्शिता और संवेदनशीलता के साथ करें, ताकि आम नागरिकों को त्वरित एवं प्रभावी सेवाएं उपलब्ध हो सकें और प्रशासन के प्रति लोगों का विश्वास मजबूत हो। बैठक में अपर समाहर्ता राजीव रंजन सिन्हा, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्ता, अंचलाधिकारी, राजस्व कर्मचारी तथा अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।