बेतिया राज व सरकारी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन सख्त, नोटिस के बाद चलेगा बुलडोजर

बगहा। प्रखंड बगहा एक क्षेत्र में बेतिया राज एवं सरकारी जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपना लिया है। अंचल प्रशासन द्वारा भैरोगंज बाजार, नारा परसोनी समेत कई इलाकों में सरकारी जमीन पर बने मकानों, दुकानों और अन्य कब्जों की पहचान कर संबंधित लोगों को नोटिस जारी किया जा रहा है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि तय समय सीमा के भीतर वैध कागजात प्रस्तुत नहीं करने अथवा स्वयं अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के खिलाफ बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जाएगी। जानकारी के अनुसार अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से चलाई जा रही है। पहले चरण में संबंधित लोगों से जमीन संबंधी दस्तावेजों की मांग की गई थी। अब दूसरे चरण में प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। नोटिस जारी होने के बाद कब्जाधारियों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि वर्षों से सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर मकान और दुकानें बना ली गई हैं। इसके कारण आम लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है तथा सरकारी योजनाओं और सार्वजनिक कार्यों में भी बाधा उत्पन्न होती है। लोगों ने प्रशासन की इस कार्रवाई का समर्थन करते हुए कहा कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराना जरूरी है, ताकि आम जनता को राहत मिल सके। अंचल प्रशासन द्वारा क्षेत्र में लगातार सर्वेक्षण कर ऐसे स्थानों को चिन्हित किया जा रहा है, जहां सरकारी या बेतिया राज की जमीन पर अवैध निर्माण किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अभियान के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरती जाएगी और सभी मामलों की निष्पक्ष जांच की जा रही है। अंचलाधिकारी नर्मदा श्रीवास्तव ने बताया कि पूरे अंचल क्षेत्र में बेतिया राज की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि नोटिस मिलने के बाद भी जो लोग कब्जा नहीं हटाएंगे, उनके खिलाफ कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जरूरत पड़ने पर पुलिस बल की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण हटाया जाएगा।
प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में चर्चाओं का माहौल है। वहीं, कई लोग अब अपने कागजात जुटाने और वैधता साबित करने में लगे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे समय रहते आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें और सरकारी जमीन से स्वेच्छा से अतिक्रमण हटा लें, ताकि कठोर कार्रवाई से बचा जा सके।